Ως ένα πρόβλημα της προηγούμενης δεκαετίας, που αντιμετωπίζεται σήμερα με τρόπο που μάλλον θα προσθέσει προβλήματα ανταγωνισμού παρά θα επιλύσει, αξιολογεί η αγορά τη συμφωνία κυβέρνησης και θεσμών για το μονοπώλιο της ΔΕΗ στον λιγνίτη, το περίφημο anti-trust case, στο οποίο επικεντρώνεται και το ενεργειακό κεφάλαιο της 9ης έκθεσης μεταμνημονιακής εποπτείας που δημοσιοποιήθηκε χθες.