ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πώς διαμορφώνονται τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος του Απριλίου
Γιατί κλείνουν εργοστάσια στην Ελλάδα οι πολυεθνικές
ΑΠΟΨΕΙΣ
Ποιοι θέλουν να μας πνίξουν στο φυσικό αέριο;
ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Κλιματική κρίση και ενέργεια: Από την Ασία οι μισές εκπομπές αερίων
Στις συνολικές εκπομπές CO2, την πρώτη θέση κατέχει η Κίνα, ακολουθούμενη από τις (με πτωτική πορεία) Ηνωμένες Πολιτείες και την (με ανοδική πορεία) Ινδία.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
«Προσγείωση» παραγωγών ΑΠΕ για αποζημιώσεις
Οι αποδόσεις θα μειωθούν, τόνισε ο γενικός γραμματέας Ενέργειας Αρ. Αϊβαλιώτης.
Sonoco: Λουκέτο στα εργοστάσιά της στην Ελλάδα
Η θυγατρική του αμερικανικού κολοσσού κατεβάζει ρολά σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς.
Δίκτυο φυσικού αερίου σε νησιά κόντρα στους στόχους του ΕΣΕΚ
Προβληματισμός στο ΥΠΕΝ για την επένδυση που σχεδιάζει η enaon EDA.
Κλιματική κρίση και ενέργεια: Πράσινη μετάβαση και ανάπτυξη
Με βάση στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), η αύξηση της καθαρής ενέργειας περιόρισε την αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών το 2023.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ινδία: Φωτοβολταϊκό πάρκο πενταπλάσιο από το Παρίσι
Το πάρκο θα είναι ορατό από το Διάστημα και θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 16 εκατ. νοικοκυριών σε ηλεκτρική ενέργεια.
ΑΔΜΗΕ: Εργα 5,5 δισ. στο 10ετές πλάνο
Βασικός στόχος, η εξυπηρέτηση της ανάγκης μεγάλης διείσδυσης των ΑΠΕ για την εκπλήρωση των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων.
Η Fed πέτυχε την ομαλή προσγείωση
Ο πληθωρισμός διαμορφώνεται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την κανονική κυκλική δυναμική της οικονομίας.
Πυρηνικό σταθμό νέας γενιάς ετοιμάζει ο Γκέιτς
Στο Ουαϊόμινγκ των ΗΠΑ σχεδιάζεται αντιδραστήρας που ψύχεται με νάτριο αντί νερό. Σε λειτουργία από το 2030.
Κλιματική κρίση και ενέργεια: Ανάπτυξη με λιγότερη ρύπανση
Η Ε.Ε. αποδεικνύει τα τελευταία 30 χρόνια ότι μπορεί να υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη με μείωση των εκπομπών αερίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Υπηρεσίες Κοινής Οφελείας: «Τρύπα» 700 εκατ. στη διετία 2023-24
Ηλεκτροσόκ για τον κρατικό προϋπολογισμό και τους καταναλωτές προκαλεί το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΕΛΥΚΩ) που υπολογίζεται σωρευτικά για τη διετία 2023-2024 στα 700 εκατ. ευρώ και συνεχώς διευρύνεται.
Ρύθμιση – φρένο στους «ενεργειακούς τουρίστες»
Στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να μπει τέλος στις μετακινήσεις «στρατηγικών» κακοπληρωτών από πάροχο σε πάροχο.